महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२९मे) : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आता आणखी एका मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.
ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका.
27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
▶️ओबीसी महासंघ आक्रमक होण्याची शक्यता
राज्यात एससीला 13 टक्के, एसटी ला 07 आणि ओबीसी – VJNT 30 टक्के आरक्षण आहे. यानुसार आधीच अकोला, नागपूर, वाशिम जिल्हा परिषदेत ओबीसींना आरक्षण कमी आहे. निर्धारीत टक्केवारीपेक्षा एससी आणि एसटीला जास्त जागा आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या, ओबीसींच्या जागा कमी केल्यास, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आंदोलन करणार’ असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वीच दिला होता.
14 Comments