लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्थेच्या ठाणे जिल्हा कार्याध्यक्ष पदी ‘अश्विनी जगताप’, तर उपाध्यक्ष पदी ‘सीमा घोरपडे’ यांची निवड

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१२ ऑक्टोबर) : लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्था ही संस्था भारतभर ग्राहक संरक्षणाचे काम करत आहे. त्यामध्ये उपभोक्ता संरक्षण कल्याण अधिकार अधिनियम १९८६/२०१९ प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य यांच्या  लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्थेच्या ठाणे जिल्हा कार्याध्यक्ष पदी सौ. अश्विनी अशोक जगताप, तर उपाध्यक्ष पदी सौ. सीमा कल्याण घोरपडे यांची निवड लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्थेचे अध्यक्ष श्री दिनकर आमकर व ठाणे जिल्हा अध्यक्ष संदीप माने यांनी केली असून त्यांना निवडीचे पत्र देण्यात आले. तसेच ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष म्हणून विजय सूर्यवंशी यांची ही निवड करण्यात आली, यावेळी या सर्वांचे उपस्थिती सर्वांनी अभिनंदन केले. ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी सर्वांची या महत्वाच्या पदावर निवड करण्यात आली असल्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनकर मधुकर आमकर यांनी सांगितले

ठाणे जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र खूप मोठे आहे, यावेळी निवड झाल्यानंतर कार्याध्यक्ष अश्विनी जगताप म्हणाल्या ठाणे जिल्हातील सर्व रेशनिंग धारकांना सुरळीत शिधा पुरवठा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असून यात सीमा घोरपडे आणि विजय सूर्यवंशी देखिल माझ्या सोबत असून आम्ही मिळून सर्वाना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी या दिवाळीत सामान्य माणसाला आनंदाचा शिधा देण्याचे ठरविले आहे, तो तळागाळातील सर्वांपर्यंत कसा पोहचला जाईल याकडे प्राथमिकतेने लक्ष देऊन लोककल्याण ग्राहक संरक्षण च्या माध्यमातून आम्ही सर्व शिधाधारकांची दिवाळी गोड करणार आहोत. तसेच रेशनिंग संदर्भात कोणाचीही काही अडचण असल्यास संपर्क करण्याचे आवाहन नवनिर्वाचित कार्याध्यक्ष अश्विनी जगताप यांनी यावेळी केले.

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले.