Delhi : मोदी सरकारचं महत्वाचं पाऊल … या ‘ सरकारी बँकेच्या खासगीकरण प्रक्रियेला सुरुवात

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२३जून) : आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आता केंद्राने आयडीबीआय निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि एलआयीकडून आयडीबीआय (IDBI Bank) बँकेतील हिस्सेदारी विकण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी आता केंद्र सरकार कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागाराचा शोध घेत आहे. जेणेकरून या व्यवहारात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने 13 जुलैपर्यंत संबंधितांना आपला प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिली आहे.

केंद्र सरकार आणि LIC कडे आयडीबीआयची 94 टक्के हिस्सेदारी
IDBI या सरकारी बँकेत केंद्र सरकार आणि LIC या दोघांची तब्बल 94 टक्के हिस्सेदारी आहे. यामध्ये केंद्राचा वाटा 45.48 तर एलआयसीचा वाटा 49.25 टक्के इतका आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आपला बहुतांश हिस्सा एलआयसीला विकला होता. त्यामुळे IDBI च्या कारभाराची सूत्रे एलआयसीच्या हातात आली होती.

केंद्र सरकार आणि एलआयसी संपूर्ण हिस्सेदारी विकणार?
IDBI बँकेचे खासगीकरण झाले तरी केंद्र सरकार आणि एलआयसी संपूर्ण हिस्सेदारी विकणार नाही, अशी चर्चा आहे. ते काही वाटा आपल्याकडे ठेवतील. केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करुन यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेईल, असे सांगितले जात आहे. गेल्याचवर्षी IDBI बँकेला 1,359 कोटींचा नफा झाला होता. तत्पूर्वी 2019-20 या आर्थिक वर्षात IDBI ला 12,887 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

IDBI बँकेची स्थापना कशी झाली?
डीएफआयमधून आयडीबीआय बँक तयार करण्यासाठी सरकारने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1964 पास केला. त्याअंतर्गत 1 जुलै 1964 रोजी डीएफआयचे आयडीबीआय बँकेत रूपांतर झाले. कंपनी अ‍ॅक्ट, 1956 च्या अंतर्गत, आयडीबीआय बँकेला सरकारने सार्वजनिक वित्त संस्था म्हणून घोषित केले.
आयडीबीआय बँक 2004 पर्यंत वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत राहिली. परंतु 2004 मध्ये त्याचे पूर्णपणे बँकेत रूपांतर झाले. देशातील व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आयडीबीआयला बँकेचा दर्जा देण्यात आला आहे. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक (ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग अँड रिलिअल) कायदा 2003 आणला गेला आणि आयडीबीआय कायदा 1964 रद्द करण्यात आला आणि ती एका वित्तीय संस्थेतून एका बँकेत रूपांतरीत केली गेली.