महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२८फेब्रुवारी) : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टात सरकारच्या बाजूने निकाल येईल असा विश्वास राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. मात्र, दुर्देवाने निकाल राज्याच्या विरोधात गेल्यास देशातील इतर राज्यांसमोरही अडचण निर्माण होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी म्हटले की, आम्ही या सुनावणीची आतुरतेने वाट पाहत होतो. आमच्या बाजूने निकाल येईल अशी अपेक्षा आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्टचं काम जवळपास पूर्ण झालं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. इंपेरिकल डेटा दिल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आयोगाकडे द्यायला सांगितलं होतं. त्यानंतर आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हा डेटा दिला. अंतरिम अहवालात ओबीसी लोकसंख्या 38 पेक्षा जास्त असल्याचं म्हटलं आहे. ओबीसींची 38 टक्के लोकसंख्या असताना 27 टक्के आरक्षण देण्यास काही हरकत नाही असेही आयोगानं म्हटलं असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात आमच्या बाजूने निकाल येईल. दुर्दैवाने निकाल।विरोधात आला, तर देशातील सर्व राज्यांना याच अडचणीतुन जावं लागेल अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली.
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज होणारी सुनावणी बुधवारी, 2 मार्च रोजी ठेवली आहे. निवडणुकीशी संबंधित दोन प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे आता बुधवारी 2 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या 28 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे.
▶️राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात काय?
राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटाला अर्जाला दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
