उद्योगधंद्यांना महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून दिल्या जाणा-या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आता २ हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. १५ डिसेंबर २०२१) : महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये वाढणा-या उद्योगधंद्यांची संख्या तसेच उद्योगधंद्यांना महानगरपालिका पुरवित असलेल्या सोयी सुविधांचा विचार करता महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून दिल्या जाणा-या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आता २ हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.  या विषयास आज स्थायी समितीने मान्यता दिली.  तसेच महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणा-या विविध विकास कामांच्या सुमारे २३ कोटी २६ लाख रुपये खर्चास आज स्थायी समितीने मान्यता दिली.

महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात स्थायी समितीची सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अॅड. नितीन लांडगे होते.

महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये विविध ठिकाणी स्क्रॅप सेंटर, फॅब्रीकेशन व्यवसाय, लॉन्ड्री, आर.एम.सी. प्लँट आणि इतर औद्योगिक कारणांसाठी आवश्यक मान्यता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत दिली जाते.  त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्या उद्योगधंदा परवाना मार्फत पीठ गिरणी, बेकरी कांडप यंत्र आदींसाठी परवाना दिला जातो.  हा परवाना देण्यापूर्वी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून  ना-हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवानगी देत नाही.

त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून असे उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा त्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याकामी अर्जांचे प्रमाण वाढत आहे.  या प्रमाणपत्रासाठी सन २००२ मध्ये स्थायी समितीने ५०० रुपये शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली होती.  या शुल्कात वाढ करुन ती रक्कम ५ हजार रुपये करावी असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता.  त्या रकमेत घट करुन  २ हजार रुपये इतके शुल्क आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.
शहरातील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामावरील कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने ८ क्षेत्रीय कार्यालयांचे स्तरावर धडक कारवाई पथकाची स्थापना करणेत आली आहे.  या धडक कारवाईकामी २४ नग पिंजरा वाहने खरेदीसाठी ५ कोटी ३ लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

महानगरपालिका हद्दीतील आरक्षणाने बाधित क्षेत्र महानपालिकेच्या ताब्यात घेणेबाबत खाजगी वाटाघाटी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  या बैठकीत संबंधित मिळकतधारक यांचे समक्ष सांगोपांग चर्चा करुन समितीने मंजूर विकास योजनेतील रस्ते आणि आरक्षणाने बाधित क्षेत्राचा सुमारे २ कोटी ५९ लाख रुपये मोबदला संबंधित मिळकतधारकास खाजगी वाटाघाटीने देण्यास देखील स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

जेएनयूआरएम-बीएसयूपी शहर झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत लिंकरोड पत्राशेड ८अ मधील इमारतींची स्थापत्य पाणीपुरवठा, विद्युत, जलनि:सारण कामांची दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी ३ कोटी ३१ लाख रुपये,   महानगरपालिकेचे ग्रॅव्हिटी झोन अंतर्गत विविध पंपगृहात आवश्यकतेनुसार पंपिंग मशिनरी बसविणे आणि अनुषंगिक कामे करणे या अंतर्गत भगवाननगर वाकड येथे अतिरिक्त पंपिंग मशिनरी बसविणे आणि अनुषंगिक कामे करण्यासाठी ७१ लाख ४ हजार रुपये,  प्रभाग क्र. १६ मधील रावेत आणि किवळे भागातील अनाधिकृत बांधकामे निष्कासीत करणे आणि इतर कामासाठी मशीनरी पुरविण्यासाठी २८ लाख ५९ हजार रुपये, प्रभाग क्र. २८ मधील पिंपळे सौदागर आणि परिसरातील महानगरपालिका इमारतींची देखभाल दुरुस्तीची तसेच रंगरंगोटीची कामे करण्यासाठी ३० लाख २८ हजार रुपये, प्रभाग क्र. १३ मधील डांबरी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याकामी ५५ लाख ५१ हजार रुपये तर प्रभाग क्र. १ मधील रामदासनगर, गणेशनगर, दुर्गानगर परिसरात पेव्हींग ब्लॉक बसविण्याकामी ४० लाख १४ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.  या खर्चासही स्थायी समितीने मान्यता दिली.