महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि.28 ऑक्टोबर :- केंद्र सरकारने मंगळवारी 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतन धारकांना होणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आयोग त्यांच्या शिफारशी 18 महिन्यांमध्ये सादर करेल.
आयोग केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन आणि भत्ते यांची समीक्षा करेल. आयोगाच्या या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने घोषणा केल्यानंतरही गेल्या 10 महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झालेली नव्हती. आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना त्वरीत काढण्यात यावी, अशी मागणी होत होती. अखेर आज केंद्र सरकारने आयोगाची स्थापना केली आहे. यामध्ये एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य आणि एक सदस्य सचिव असतील. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई असणार आहेत.
देशात सध्या 48 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आहेत. तर, 67 लाखांपेक्षा जास्त निवृत्ती वेतनधारक आहेत. या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाला थेट लाभ होणार आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. आता 10 वर्षानंतर आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे.
वेतन आयोग लागू करण्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यंदा फिटमेंट फॅक्टरनुसार वेतनवाढ दिली जाणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर हा एक प्रकारचा गुणांक आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतनाची निश्चिती आणि मोजणी केली जाते. यंदा फिटमेंट फॅक्टर 2.28 ने वाढवून 3.00 केला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रमाणात वेतनात वाढ झाली तर सध्याचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरुन 21,600 रुपये होऊ शकते. अर्थात एका कर्मचाऱ्याचे मासिक वेतन 34.1 टक्क्यांनी वाढू शकते. किमान पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. किमान पेन्शन 20,500 रुपयांपर्यंत पोहचू शकते. या प्रमाणात वाढ झाली तर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
वेतन आयोगाची सुरुवात देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून झाली आहे. पहिला वेतन आयोग 1 जुलै 1947 साली लागू झाला. दुसरा वेतन आयोग 1 जुलै 1959, तिसरा वेतन आयोग चौदा वर्षांनी 1 जानेवारी १९७३ रोजी लागू करण्यात आला. चौथा वेतन आयोग 1 जानेवारी 1986, पाचवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 1996 ला लागू झाला. सहावा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2006 रोजी लागू करण्यात आला. सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू करण्यात आला. आता आठवा वेतना आयोग 1 जानेवारी 2026 रोजी लोगू होण्याची शक्यता आहे.
